अमेरिका ने 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा पर लगाई रोक

अमेरिका ने 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा पर लगाई रोक

अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 21 जनवरी, 2026 से 75 देशों के लिए 'इमिग्रेंट वीजा' की प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है,,‌। यह कदम उन कानूनों को सख्त करने के लिए उठाया गया है जो प्रवासियों को सरकारी सहायता (public benefits) पर निर्भर होने से रोकते हैं।

 एक आंतरिक मेमो के अनुसार, अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मौजूदा कानूनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वीजा आवेदनों को तब तक रोक दें, जब तक कि स्क्रीनिंग और जांच के मानकों की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। यह निलंबन 21 जनवरी से प्रभावी होगा और समीक्षा पूरी होने तक अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा‌।

किन देशों पर पड़ेगा असर? इस सूची में कुल 75 देश शामिल हैं। मुख्य रूप से सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र (Egypt), नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान जैसे देशों के आवेदकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा,।

सख्ती का कारण और 'पब्लिक चार्ज' नियम: यह नीति मुख्य रूप से 'पब्लिक चार्ज' (public charge) प्रावधान पर आधारित है,। इस नियम के तहत, अधिकारियों को उन लोगों को वीजा देने से मना करने का अधिकार है जिनके भविष्य में सरकारी लाभों या टैक्सपेयर के पैसों पर निर्भर होने की संभावना है,।

इस नए मार्गदर्शन के तहत, वीजा अधिकारी अब आवेदकों के निम्नलिखित पहलुओं की कड़ी जांच करेंगे:

• स्वास्थ्य और आयु: अधिक उम्र या स्वास्थ्य समस्याओं वाले आवेदकों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
• वित्तीय संसाधन: आवेदक के पास खुद का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं।
• अंग्रेजी भाषा की क्षमता: क्या आवेदक अंग्रेजी बोलने और समझने में सक्षम है।
• पिछला रिकॉर्ड: जो लोग पहले कभी सरकारी नकद सहायता ले चुके हैं या संस्थागत देखभाल (institutionalized) में रहे हैं, उन्हें वीजा मिलने में कठिनाई हो सकती है।

निष्कर्ष: विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट (Tommy Piggott) ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इस निलंबन के दौरान छूट के मामले बहुत कम होंगे और केवल उन्हीं को वीजा मिलेगा जो 'पब्लिक चार्ज' मूल्यांकन को सफलतापूर्वक पास करेंगे‌।

फिलहाल, इन 75 देशों के आवेदकों को अमेरिका के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।

नोट: यह जानकारी पूरी तरह से दिए गए स्रोतों पर आधारित है।,,,,,